सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत: मध्य प्रदेश कैबिनेट का छुट्टी गिफ्ट

भोपाल : मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की व्यवस्था केन्द्र के समान करने का निर्णय लिया है. अब सिंगल पैरेंट्स पुरुष कर्मचारी को भी 15 दिन की छुट्टी मिल सकेगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दे दी. यह क्लस्टर भोपाल के बैरसिया तहसील के बांदीखेडी में बनाया जाएगा. विज्ञान एवं टेक्नालॉजी विभाग इसका नोडल विभाग होगा.

इस क्लस्टर के जरिए मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलेगा. कैबिनेट ने इसके लिए 371 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी. कैबिनेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भोपाल में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे.

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को हरी झंडी

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया "बैरसिया के पास बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए भारत सरकार से 146 करोड़ रुपए का सहयोग मिलेगा, जबकि राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च करेगी. यह क्लस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेगा."

 

10 हजार युवाओं को रोजगार मिलने का दावा

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया "मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है. इसको देखते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी आवश्यकता थी. इसके जरिए जितने भी वर्तमान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की दिशा में नए रास्ते खुलेंगे. इससे प्रदेश में 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे."

 

 

हर संभाग में आयुष चिकित्सालय को मंजूरी

मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने बताया "राज्य सरकार ने अपने में संकल्प पत्र में ऐलान किया था कि हर संभाग के अंदर एक आयुष चिकित्सालय और वैलनेस सेंटर बनाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में सागर, नर्मदापुरम, बालाघाट, शहडोल, मुरैना में आयुष हॉस्पिटल और वैलनेस सेंटर बनाए जाने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दे दी है. इसके लिए 350 करोड़ की स्वीकृति दी गई है."

भोपाल के जीएमसी में एंडोक्रोनोलॉजी रिसर्च सेंटर

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्रोनोलॉजी रिसर्च सेंटर बनाए जाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अभी जीएमसी में एमबीबीएस की 250 सीटें हैं. भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 134 सीटें स्वीकृत की गई हैं. इसके अलावा 20 नए पदों की भी स्वीकृति भी दी गई है. पदों के सृजन के लिए करीब 1 करोड़ की आवश्यकता आएगी. इस रिसर्च सेंटर से शुगर, थायराइड जैसी लाइफस्टाइल जनित बीमारियों पर रिसर्च के बाद इलाज होगा.

आदिवासी स्टूडेंट्स को 12 माह मिलेगी स्कॉलरशिप

प्रदेश के सरकारी हॉस्टल्स में रहकर पढाई करने वाले बच्चों को अब सिर्फ 10 माह स्कॉलरशिप का लाभ ही नहीं मिलेगा. राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि आदिवासी बच्चों को सभी 12 महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को आर्थिक मदद मिल सके. इसके तहत अभी बेटों को 1650 रुपए और बेटियों को 1750 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है.

 

सभी जिलों में गीता भवन बनाने को स्वीकृति

नगरीय निकायों में गीता भवन के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. सभी जिलों के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे. इसमें कैफेटेरिया, लाइब्रेरी के अलावा इसे धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि यदि नगर निगम नगर पालिका की जमीन ना हो तो राजस्व की जमीन पर यह बनाए जाएं. इसके लिए एक रुपए पर जमीन दी जाए. यह योजना 5 वर्ष के लिए है और इस दौरान सभी जिलों में यह गीता भवन बनाए जाएंगे.